भारत आणि महासत्तेची शर्यत

 

२१ व्या शतकानुसार आंतरराष्ट्रीय महासत्तेचे केन्द्र म्हंटले की सत्तेचे स्थानांतर पश्चिमेकडून पूर्वकडे होतांना आपण अनेकदा ऐकले आहोत, पण नेमकं हे आर्थिक स्थलांतर किंवा राजनैतिक यावर नेहमी वाद होतात. 

  कोविंदत्तर काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला वेगळीच दिशा मिळालेली आहे. एकीकडे सगळ्या जगामध्ये प्रसिद्ध उत्पादित केन्द्र म्हणून चीनकडे बघितले जाते तर, दुसरीकडे अजूनही महासत्ता असलेला अमेरिका कमजोर होतांना दिसतोय. शीतयुद्धाेत्तर जगातील अनेक समस्यांना तोंड देण्यासाठी अमेरिका एकटाच देश समर्थ होता. पण वाढती चीनची आर्थिक सत्ता अमेरिका समोर सगळ्यात मोठे आव्हान तयार झाले आहेत. अशा गुतांगुतीमध्ये भारताचे स्थान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे बनले आहेत. 

   कोविंद च्या दरम्यान लिहिलेली सुप्रसिद्ध पुस्तक " India is kingmaker ( status quo or Revisionist power) " यात भारताचे स्थान अगदी अचूकपणे जगासमोर ठेवलेले आहेत. अनेक पाश्चात्य राज्यशास्त्रज्ञ भारताला "Swing state" च्या भूमिकेतून बघतात कारण, की Centre for Economics and Business Research ब्रिटिश आधारित असलेली  थिंक टैंक नुसार 2028 मध्ये चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील आर्थिक महासत्ता बनेल आणि भारत सुध्दा जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. अशा परिस्थितीत चीनला शह देण्यासाठी पाश्चात्य राष्ट्रांना भारताची मोठ्या प्रमाणात गरज लागेल. या कारणाने पाश्चात्य देश भारताशी निकटचे संबंध तयार करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. 

   रशिया यूक्रेन युध्द विकोपाला गेलेला असून पाश्चात्य देश रशियाला सैनिकीरित्या कमजोर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्बंध घालत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत भारताने रशिया आणि पाश्चात्य देशांसोबत राजकीय संतुलन साधून रशिया सोबत व्यापारी संबंध घनिष्ठ कलेले आहेत. मागील वित्तीय वर्षात भारत आणि रशिया व्यापार जवळपास ४० बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त झालेला आहे. त्यामुळे पाश्चात्य देशासमोर मोठे आह्वान तयार झाले आहेत की भारताशी संबंध कसे प्रस्थापित करायचे? तर दुसऱ्या बाजूला भारत झपाट्याने विकास करून आंतरराष्ट्रीय पटलावर नवीन छाप सोडतो आहे. 

   कोविंदत्तर काळात अनेक देश आर्थिक संकटात फसलेले होते. भारताने शेजारील प्रथम या धोरणातून श्रीलंकेला आर्थिक संकटात असताना भरभरून आर्थिक मदत केलेली दिसून आली. त्याचप्रमाणे मागील महिन्यात टर्की मध्ये ७.८ तीव्रता चा भूकंप आल्यानंतर भारताने राजकीय विरोधाभास बाजूला सारून टर्कीला मानव सहायता(Operation Dost) देण्यास कोणत्याही मागचा पुढचा विचार केला नाही. यातून हे स्पष्ट होते की आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारत राजकीय नेतृत्व करण्याचे प्रयत्न करतोय. 

      भारताचे २०२३ हा वर्षे आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहे, कारण की भारत या वर्षी जी२० आणि शांघाई सहयोग संघटनेची मेजवानी करत आहे. दोन्ही संघटना आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोनातून भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जगात सगळ्यात श्रीमंत राष्ट्रांचा समूह जी ७ सारखा गट  जागतिक राजकारणात मागील ५० वर्षांपासून आपली आर्थिक दबदबा गाजवत आहे. जी ७ गटाच्या विरोधात ब्रिक्स नावांची संघटना २००९ मध्ये उभारण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी एका अहवालानुसार ब्रिक्स संघटना जी ७ गटापेक्षा मजबूत आणि परिणामकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

     जापान येथील हिरोशिमा मध्ये नुकताच जी ७ गटाची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यात भारत सदस्य नसून सुध्दा निमंत्रण देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे घटत्या जी ७ महत्त्व वाढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांद्वारे भारताला जी ७ भाग बनवून ब्रिक्स संघटनेला आव्हान द्यावे असे हेवेदावे करत आहेत. हास्यास्पद म्हणजे भारत हा अगोदरच ब्रिक्स संघटनेचा सदस्य आहे.  चीन व अमेरिका सत्ता संघर्षात भारताचे स्थान वेगळ्याच पध्दतीने जगासमोर येत आहेत. 

     येणाऱ्या पुढील दहा वर्षांत महासत्तेच्या शर्यतेतील पेचप्रसंग नक्की कसा घडेल हे सुद्धा तितकेच स्पष्ट होतांना दिसेल. 

लेखक:- टेमदेव बन्सोड