भारत आणि महिला सशक्तीकरण

 

केरोल हॅनिश (Carol Hanisch) ह्या एक कट्टरपंथी स्त्रीवादी आहेत. १९६० च्या दशकात "वैयक्तिक हा राजकीय आहे" (Personal is politics)हा घोषवाक्य त्यांनी जगासमोर मांडला. लेखिकानुसार कुटुंबसंस्था हे सुध्दा स्त्री शोषणाचे महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे, त्याचप्रमाणे ह्या पौरुषत्व असलेल्या समाजात कुटुंबसंस्थेला राजकीय क्षेत्राच्या बाहेर ठेवले आहेत. त्यामुळे कुटुंबसंस्थेमध्ये स्त्री वर जो अत्याचार होतो, तो सुध्दा राजकीय आहे आणि त्याला राजकीय क्षेञात स्थान देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादित केले. 

 वरील सारांशाने भारतीय समाजाची तुलना केली, तर भारतीय समाजाला मोठ्या प्रमाणात कुटुंबसंस्थेमध्ये स्त्रीला अत्याचाराला समोर जावे लागले आहेत. भारत समाजात स्त्रीला दुय्यम दर्जा दिला जातो. भारतीय समाजात शोषणाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ती मग हुंडा पध्दती असो, वाढते बलात्कार असोत, कामाच्या ठिकाणी आगळ्यावेगळ्या प्रकारे केलेले शोषण असो, भारतीय समाजात स्त्रीयांना अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रतिष्ठेचा जीवन जगण्याची मुभा किंवा वातावरण मिळालेले नाही. भारतीय समाजात अपराध पुरूष करतो आणि सजा स्त्रीला भोगावी लागते. भारतीय कुटुंबसंस्थेमध्ये मानवी जीवनापेक्षा कुटुंब संस्थेच्या प्रतिष्ठेला मान दिला जातो, त्यामुळे भारतीय समाजात स्त्री जातीला हव्या त्या प्रमाणात सशक्तीकरण करण्याचे पंख मिळाले नाहीत. 

भारतीय समाजात राज्यसंस्थेने स्त्री सशक्तीकरणासाठी कायदे करून संरक्षण आखले आहेत. पण त्या मध्ये सुध्दा मोठ्या प्रमाणात स्त्रीवादी आंदोलन घडवून आणल्यावर नंतर राज्यसंस्था चेतक झाली. १९८० च्या काळात स्त्रीयांवर घरेलू हिंसेचे प्रकरणात मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे देशात अनेक भागांतून आंदोलन करण्यात आले होते. दोन दशकानंतर सरकारने Protection of women from domestic violence Act, 2005 कायदा बनवून स्त्रीला संरक्षण दिले. भारतीय राज्यघटनेने देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर  सार्वत्रिक प्रौढामताधिकार देऊन समाजात समानतेची स्थापना केली. भारतीय राज्यसंस्थेने १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा सुध्दा पारित करून स्त्री प्रतिष्ठा देण्याचे काम केले. भारतीय राज्यसंस्थेकडून कागदोपत्री अनेक कायदे दिसतात, पण समाजातील वास्तविकता विरोधाभासी दिसून येते. 

कॅथरीन ए. मॅककिनन(Catharine A. Mackinnon) या अग्रगण्य स्त्रीवादी लेखिकेने राज्यसंस्थेचे स्वरूप स्पष्ट करतांना सुप्रसिद्ध वाक्य दिला, " When I look at the state , it appears male to me" ज्या अर्थ असा की जगातील जवळपास सगळ्याच राज्यसंस्थेवर पौरुषत्व विचाराचा दबदबा आहे. राज्यसंस्थेमध्ये कोणत्याही कायदा पारित होतो, त्यामध्ये स्त्रीयांचा विचार ग्राह्य धरला जात नाही. त्याचप्रमाणे राजकीय प्रतिनिधित्त्व तर स्त्रीला प्रमाणापेक्षा सुध्दा नगण्य आहे, असे त्याने वर्तविले. 

ही परिस्थिती काही प्रमाणात भारतीय राज्यसंस्थेच्या प्रमाणात साजेशी आहे. कारण की भारतीय राजकारणात ७३आणि ७४ व्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घटनादुरुस्ती करून स्त्रीयांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहेत. परंतु २०१० च्या विधेयकानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मध्ये भारतीय स्त्रीयांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची गोष्ट आली, तेव्हा संपूर्ण देशाने पुरूषप्रधान समाजाचे प्रतीक संसदेच्या माध्यमातून बघितले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संसद मध्ये ३ ते ४ टक्के स्त्रीयांचा प्रतिनिधित्व होता, आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये जास्त होता. परंतु ७० वर्षांनंतर जेव्हा बघतो तेव्हा पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्यात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेला आहे. पण भारतातील ते २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकानुसार फक्त १४ टक्के आहे. 

भारतात सद्यस्थितीत असलेले राजकीय पक्ष सर्वसमावेशक नाहीत. काँग्रेस राजकीय पक्ष अधोगतीला लागलेला असून या राजकीय पक्षात घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. दुसऱ्या बाजूला भारतातील सर्वात मोठे पक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्ये सुध्दा सत्तेचे दोर काही हातांकडे वळलेले दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे ज्या पक्षाची विचारधारा भारतीय अल्पसंख्यक समाजासाठी अयोग्य दिसून येत असल्यामुळे भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देण्यासाठी स्त्रीवादी विचारांचे पक्ष तयार करून स्त्रीवादी समस्यांचे समाधान साध्य होऊ शकते.