भारतीय लोकशाही, मोदी प्रशासन आणि वाढत्या खासगीकरणाचे औचित्य

 

   दुसऱ्या महायुद्ध संपल्यानंतर जगात आर्थिक प्रतिस्पर्धा वाढली. त्याकाळात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था असे दोन मॉडल जगासमोर आदर्श म्हणून उभे होते. भारताने १९५० च्या काळात वसाहतवादातून स्वतंत्र झाल्यानंतर लोकशाहीचे प्रस्थापना आणि आर्थिक विकास करून देशातील गरीबी निमूर्लन करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले. त्यामुळे भारताने मिश्रित अर्थव्यवस्थेचे मॉडल स्वीकारले. परंतु १९७० च्या काळात इंदिरा गांधींनी "गरीबी हटाओ" चा नारा देऊन मोठ्या प्रमाणात समाजवादी निर्णय घेतले. त्यात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो, ४२ वी घटनादुरुस्ती असो. त्या काळात भारताचा विकास दर खूप कमी होती त्यामुळे गरीबी हटविण्यात इंदिरा गांधींना यश आले नाही. 

 परंतु १९९० मध्ये भारताने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण करून आर्थिक सुधारणा केल्या, त्यामुळे भारताने मोठ्या प्रमाणात विकास दर वाढला पण त्या काळात सरकारने काही समाजाच्या दृष्टीकोनातून चांगले असणारे महत्त्वाचे क्षेत्र( उदा. रेलवे, संरक्षण) सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवले.  अशारितीने लोकशाही आणि आर्थिक विकासात समतोल साधण्यात यश मिळाले. 

यूपीए-२ च्या काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी भारतीय जनमानसातील समस्या होत्या. सगळ्याचे निराकरण म्हणून १९८४ नंतर एकाच राजकीय पक्षाला २०१४ मध्ये बीजेपी ला बहुमत मिळाले. परंतु ज्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारला सत्ता दिली; त्यातील एकही गोष्टीला पाठबळ मिळताना दिसत नाही आहे. मोदी प्रशासनात ४५ वर्षानंतर सगळ्यात मोठी बेरोजगारी आलेली आहे. मोदी प्रशासनाला यावर प्रश्न विचारला की, काँग्रेसचा इतिहास काढून वादविवादाचे मंच असलेल्या संसदेचे दिशाभूल करतात. पण त्यांना ते माहीत असले पाहिजे काँग्रेस पक्षाने नाही केले म्हणून जनतेने सत्ता बीजेपी पक्षाकडे दिलेली आहे.

कोरोना च्या काळात मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत अशा काळात मोदी प्रशासनाने गरीब कल्याण योजनेतून टाळेबंदी मध्ये गरीब जनतेला जवळपास ८० करोड लोकांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केला, परंतु वाढत्या खासगीकरण आणि र्निगुंतवणूक (Disinvestment) मुळे सामाजिक सुरक्षेचे प्रमाण कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्याचा भाग गरीबी रेषेच्या खाली जाण्याची शक्यता आहे. आक्सफर्म(oxfam) आणि Hurun Global rich list नुसार भारतात कोरोनाच्यी काळात ५५ अरबपतिची संख्या वाढली आहे. त्याचप्रमाणे एक अरबपति जितकी संपत्ती एका सेकंदात कमवतो तितकी संपत्ती कमायला एका गरीब माणसांला एक दशक लागेल असे वर्तविले आहेत. त्यामुळे मोदी प्रशासनात ही वाढत्या खासगीकरणामुळे वाढती संपत्तीच्या वितरणाची समस्या लोकशाहीला घातक ठरेल. कारण की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नुसार सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित झाल्यानंतरच खरी लोकशाहीची स्थापना होते. 

वाढत्या खासगीकरणामुळे शेतकरी वर्ग, मजदूर वर्ग, वंचित घटक आणि विद्यार्थी समोर मोठे आह्वान तयार झालेले आहेत. मोदी प्रशासनात लोकशाही मार्गाने दबाव गट सरकारवर दबाव टाकून सरकारचे धोरण निर्मितीवर परिणाम पाडण्याच्या तंत्राला राजद्रोह म्हणून कुचकामी करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारला बहुमत असल्याने लोकांच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करतांना दिसतेय. ५ महिने शेतकरी आंदोलन झाले ते निरर्थक झालेले आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थी व शिक्षकांनी twitter वर Modi_Rojgar_Do असे आह्वान केले, परंतु मोदी प्रशासनाने त्यावर काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कोणत्याही लोकशाहीचे चौथे स्तंभ मीडिया असते या स्तंभाची पारदर्शकता आणि तटस्थपणा लोकशाहीच्या मजबूतीचे लक्षण म्हटले जाते. परंतु मोदी प्रशासनात मीडियाच्या कामकाजावर लोकांचे विश्वास कमी होतांना दिसत आहे, ही लोकशाही व्यवस्थेला धोक्याची घंटा आहे. 

कोरोना च्या काळात भारतात मोठ्या प्रमाणात लोक बेरोजगार झाले असल्याने सरकारने खाजगीकरण आणि भांडवलशाही व्यवस्थेकडे झुकत आहे. सरकारनुसार या उपक्रमामुळे रोजगाराची निर्मिती होईल, असे ठाम मत मांडले आहेत, परंतु या उपक्रमाने भविष्यात भारताची संख्यात्मक विकास वृध्दी होईल. पण भारताच्या गुणात्मक विकासावर वाईट परिणाम पडतील. भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे देशात गुणात्मक विकास केल्यास सर्वसमावेशक विकास होईल. महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे आर्थिक बजट २०१९-२०२० मध्ये मोदी प्रशासनाने Disinvestment च्या माध्यमातून २.१५ लाख करोड जमा होतील असे भाकित केले पण सरकारला फक्त १७ हजार ५०० करोड निधी जमा करण्यात यश आले. 

मोदी सरकारने लोकशाही मूल्य आणि विकासात समतोल साधून उपाययोजना राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय सहभागाला महत्त्व देणे गरजेचे आहे. नाहीतर २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये बीजेपी बहुमताला धक्का लागण्याची दाट शक्यता आहे.