डॉ. आंबेडकरांच्या शैक्षणिक विचारातून देशाला महासत्तेचा मार्गदर्शन

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लष्करीकरण आणि दोन अंकी विकास दर गाठून राष्ट्र महासत्ता बनू शकत नाही. तर देशातील शिक्षणाचे लोकशाहीकरण करून मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येला या प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाची मागणी सर्वात प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला केली होती. शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकसित केले गेले पाहिजे. अशा प्रकारच्या सक्तीच्या शिक्षणाची मागणी आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष या त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून पहिल्यांदा केली होती.

 बाबासाहेबांच्या एकूण ६५ वर्षांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी सुमारे चाळीस वर्षे शिक्षण क्षेत्रात घालवली आहे. ते एक प्रभावी शिक्षणतज्ज्ञ होते. त्याचे संपूर्ण व्यक्तीमत्व अंंतर्ज्ञानशाखीय व्यक्तीमत्व होते. मानववंशशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि कायदा या विषयांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. म्हणूनच त्यांचे अंंतर्ज्ञानशाखीय  व्यक्तीमत्व आजच्या जगाला देखील आदर्श ठरणारे आहे. बाबासाहेबांनी १९२० च्या दशकामध्ये प्रत्येक प्रांतामध्ये उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठे असली पाहिजे अशी मागणी केली होती. उच्च शिक्षणाचा प्रसार वाढेल तेव्हा लोकांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल अशी भूमिका होती. बाबासाहेबांना भारतामध्ये तर्कसंगत, विवेकशील समाज निर्माण करण्याचा होता. त्याचप्रमाणे समस्त भारतीयांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाकडे वळवायचे होते आणि त्यादृष्टीने शिक्षणाचा प्रसार, प्रचार आणि वापर करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. 

परंतु आजच्या बदलत्या काळात सुद्धा डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण झालेली नाही आहे. या दिशेने वाटचाल चालू आहे. पण भारतात शिक्षणाचे लोकशाहीकरण होत नाही, तोपर्यंत या देशात ज्ञानाधिष्ठित   समाज तयार होणार नाही आणि तोपर्यंत देश महासत्ता बनू शकत नाही. जापान या देशात शिक्षणाचे परिपूर्ण लोकशाहीकरण झाले असल्याने या देशात मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान आणि कौशल्य वाढीमुळे जागतिक दबदबा तयार केला आहे. भारतातील उच्च शिक्षणातील Grass enrollment ratio हा फक्त २६ टक्के असून जगाच्या व इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे देशात उत्पादन व्यवस्था कमजोर, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनांची कमतरता, राजकीय सामाजिकीकरणाची प्रकिया संथ पध्दतीची आणि ज्ञानाधिष्ठित व तर्कसंगत समाज तयार करण्यास सरकार मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरली आहे. 

त्याचकारणांने मोठ्या प्रमाणात देश अजूनही सुध्दा कृषीप्रधान अवस्थेत आहे. देशाला ७० वर्षांपासून  स्वातंत्र्य मिळून सुध्दा भारतातील कोणतेही विद्यापीठ जागतिक क्रमवारीत ५०० च्या आत नाही आहे. भारतातील शिक्षण व्यवस्था संकुचित व आत्मकेंद्री असल्याने विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर रोजगारासाठी उपयुक्त कौशल्य नसल्याचे प्रकर्षात येते. परंतु सरकारने या बाबतीत पूर्णपणे नकारात्मक भाग घेणे चूकीचे ठरेल कारण की सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत. 

१ . ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार वयाच्या ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मुक्त आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत. 

२. सरकारव्दारे मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आले आहेत. 

 ३. पालकांचे कर्तव्य म्हणून कलम ५१ अ नुसार प्रत्येक पालकांने आपल्या अपत्यास (वयोगट ६ ते १४) मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 

४. भारताने जुलै २०२० मध्ये नवीन सुधारित शैक्षणिक कायदा आणून १०+२ पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. त्यात ५+३+३+४ ही नवीन पध्दत आणून वयोगट ३ ते १८ पर्यंत मोफत आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था २०२२ पासून लागू होईल. 

५. भारत सरकारने तंत्रज्ञान आणि संशोधन करण्यासाठी Atal innovation programme चालू केले आहे.  

अशारितीने भारताने शिक्षणाचे लोकशाहीकरण करण्यात प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु अमंलबजावणीचे अंग योग्यरित्या न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात भारताला आह्वान तयार झाले आहे. भारतात शिक्षण व्यवस्थेचे जागतिक पातळीची सुधारणा होईल तेव्हा देश महासत्तेचा दिशेने योग्य वाटचाल करेल. 

संदर्भ:- शैलेंद्र देवळाणकर, डाॅ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार

लेखक:- टेमदेव बन्सोड..