भारताचे RCEP द्वंद्वात्मकवाद

   जागतिकीकरणामुळे जगाचे एकमेकांशी परस्परावलंबित्व वाढलेले दिसून येते. त्यातून अनेक राष्ट्रांची आर्थिक वृध्दी आणि विकास घडून आलेला आहे. २१ व्या शतकात त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून चीन जगासमोर आहे. याच पाश्वभूमीवर २०१३ पासून ते २०२० च्या मुक्त व्यापारावर चर्चेत असलेल्या क्षेत्रीय सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (Regional comprehensive economic partnership) वर हस्ताक्षर झालेले आहेत. या करारात १६ देश नसून १५ देशाचा समावेश आहे, कारण की भारताने यातून सदस्यत्व काढून घेतले आहे. यांचे विवेचन( सकारात्मक आणि नकारात्मक) गरणे अगत्याचे ठरेल. 

  RCEP हे १५ राष्ट्रांच्या अशी संघटना ज्यामध्ये सीमानिरपेक्ष मुक्त व्यापार ( Bounderless Free Trade)होईल. हा जगातील सगळ्यात मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. कारण की जगातील ३० टक्के जीडीपी (२५ ट्रिलियन) या १५ देशांची आहे. या करारातून ९० टक्के कर कमी करण्यात येतील. यामध्ये दहा आशियान देश, चीन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान आणि न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे. 

*भारताने सदस्यत्व काढण्याचे कारण*

     भारताने ज्या राष्ट्रासोबत मुक्त व्यापार करार केलेले आहेत त्यामध्ये नेहमी भारताला व्यापार तूट (Trade deficit) झालेली आहे. भारताची RCEP देशांसोबत सद्यस्थितीत ६४ टक्के व्यापार तूट आहे. भारताने जर करारावर स्वाक्षरी केले असते तर भारतीय घरेलू उद्योग  पूर्णपणे नष्ट झाले असते. जापान, दक्षिण कोरिया आणि चीन सुध्दा भारताला सदस्यत्व घेण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. परंतु भारताने स्पष्ट पणे नकार दिले. 

       भारताने सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी दोन अटी समोर ठेवल्या होत्या. पहिली अट म्हणजे "Auto triger mechanism" यामध्ये आयात होणाऱ्या वस्तूची काही निश्चित प्रमाण ठरवून त्या प्रमाणापेक्षा जास्त आयात झाल्यावर कर लावण्याची मुभा संबंधित राष्ट्राला असेल ही अट सदस्य राष्ट्राद्वारे मान्य करण्यात आली. परंतु भारताने दुसरी अट लावली ती म्हणजे "Rule of origin" यामध्ये वस्तूचा उत्पादन कोणत्या राष्ट्रात झाले त्याची पूर्ण तपशील तयार करणे. त्यामुळे अयोग्य व्यापारावर प्रतिबंध लावण्यात यश प्राप्त झाले असते, परंतु सदस्य राष्ट्रांनी ही अट मान्य न केल्याने भारताने सदस्यत्व घेण्यास पूर्णपणे नकार दिले.  

    भारताने अटी मान्य न करून सदस्यत्व स्वीकारले असते तर भारतात चीनच्या वस्तूंचे दबादबा वाढले असते, त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे वस्तू म्हणजे स्टील आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू होत्या. दुसऱ्या बाजूला आस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड मध्ये डेरी उत्पादन वाणिज्यिक स्वरूपात केले जाते. त्याचप्रमाणे तेथील दुग्ध उत्पाद क्षमता भारताच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे भारतातील दुध व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम पडून भारतीय बाजारपेठेवर आस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड देशांचे महत्व असते.  

*भारताला सुधारणा करणे अनिवार्य*

    जागतिक स्तरावर भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे RECP मध्ये भारताला Observe सदस्यत्व मिळाले आहे. भारत या संघटनेतून पूर्णपणे बाहेर झालेला नाही.भारत या संघटनेतील प्रत्येक औपचारिक बैठकीत सहभागी होऊ शकेल, परंतु कोणत्याही प्रस्ताव मांडू शकत नाही. पुढील काही १० ते १५ वर्षात भारताला कायम सदस्यत्व मिळेल तोपर्यंत भारताला मोठ्या प्रमाणात संरचनात्मक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. 

 १. भारताला स्टील उद्योगात आमूलाग्र बदल घडवून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणे गरजेचे आहे, त्यामध्ये किंमत स्वस्त करणे अगत्याचे आहे.  Steel Authority of india limited (सेल) मध्ये खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात यावे.  

२.  इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे.    

३. मोबाईल मधील अंतर्गत वस्तूच्या उत्पादनात भर देणे.                 

४. शेती व्यवसाय आणि दुध व्यवसायात वाणिज्यिक होण्यासाठी धोरण निर्माण करणे.                                                                

५. सागरमाला आणि समुद्रमाला प्रकल्पावर भर देऊन दळणवळणात गतीने आणणे महत्त्वाचे आहे.                                                    

६. सेवा क्षेत्रात कौशल्य युवा वर्ग तयार करणे.                               

७. आत्मनिर्भर भारत प्रकल्पातून उद्योग क्षेत्राचा विकास घडवणे. 

   अशा प्रकारे पुढील १५ वर्षात भारताला जागतिक स्तरावरील साखळी पुरवठा महत्त्वाचे राष्ट्र म्हणून तयार करून RCEP चे सदस्यत्व प्राप्त करण्याचे प्रयत्न करावे.