कश्मीर पुनर्रचनेचे आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे पाकिस्तानी डावपेच

५ आगस्ट २०१९ ला भारतीय संसदेत "३७० आणि ३५ अ" या जम्मू व कश्मीरच्या विशेषाधिकार कलमाला रद्द करून पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. तेव्हापासून पाकिस्तान अनेक आंतरराष्ट्रीय पटलावर या पुनर्रचनेचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु पाकिस्तान राजनयाला भारतीय राजनयामुळे घवघवीत यश मिळाले नाही. सद्यस्थितीत बदलते जागतिक राजकारणामुळे भारताला सतर्कता बाळगणे जरूरीचे आहे. 

 एक महिन्यापूर्वी अमेरिकेतील निवडणूका पार पडल्या असून २० जानेवारी २०२१ नंतर जो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा धुरा सांभाळतील. त्यांनी निवडणुकीत प्रचारात पूर्णपणे भारताच्या जम्मू व कश्मीर पुनर्रचनेचा विरोध दर्शवला होता. त्याचप्रमाणे भारत आणि अमेरिका संबंध सुदृढ होत असल्याने अमेरिका भारतावर यासाठी नक्कीच दबाव टाकण्याचा आणि पाकिस्तानची बाजू घेण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु भारतातील अनेक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक यापेक्षा वेगळेच तर्क देतात. त्याच्यानुसार कश्मीर पुनर्रचनेतील मुद्दा हा जो बायडन यांच्या निवडणूकीच्या प्रचाराचा बागुलबुवा होता आणि अमेरिकन प्रशासनापुढे दुसऱ्या समस्या वर लक्ष्य केंद्रित राहील. परंतु २७ नोव्हेंबरला नाजझरमध्ये आयोजित इस्लामिक सहयोग संघटनेतील [Organisation of Islamic cooperation (OIC) ] ४७ व्या परराष्ट्र मंत्रीची बैठक पार पडली आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानी राजनयाला कश्मीर पुनर्रचनेचे आंतरराष्ट्रीयीकरणाला सहयोग मिळाले. कोरोनाच्या कालखंडात सुरक्षा परिषदेत चीनच्या माध्यमातून पाकिस्तानाने कश्मीर पुनर्रचनेचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे प्रयत्न केले पण फ्रान्स आणि अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून भारताची पाठराखण केली. 

 थोडक्यात, पुढील काळात भारतीय राजनयाच्या समोर अमेरिका, पाकिस्तान, चीन आणि इस्लामिक सहयोग संघटना यांचे आह्वान कश्मीर पुनर्रचनेच्या माध्यमातून तयार होण्याची दाट शक्यता आहे. पाकिस्तान परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून टर्की आणि मलेशिया सारख्या देशाचे पाठिंबा घेतला आहे. परंतु पुढील काळात इस्लामिक सहयोगी संघटनेची मेजबानी पाकिस्तान करत असल्याने कश्मीर मुद्द्यांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे पूर्ण शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला जो बायडन प्रशासनाने कश्मीर मुद्दाला प्राधान्य दिले तर भारताला वेगळेच दबाव येतील. तिसऱ्या बाजूला चीन व भारत संबंध सद्यस्थितीत निराशाजनक असल्याने चीन सुध्दा कश्मीर पुनर्रचनेचा मुद्दा पुन्हा सुरक्षा परिषदेत मांडण्याचा प्रयत्न करेल. चौथे पेचप्रसंग म्हणजे रशिया नेहमी सुरक्षा परिषदेत कश्मीर मुद्दा वर भारताची बाजू घेऊन हे भारताचे अंतर्गत समस्या असल्याचे हवाला देत नकाराधिकार वापरायचे. पण वाढत्या चीन-रशिया समीकरणामुळे रशिया मध्यस्थी ची भूमिका अदा करतो. अश्या परिस्थितीचे आकलन करून भारताला उपाययोजना करण्याची गरज आहे. 

१. भारताला सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य फ्रान्सची मदत घेऊन मात करता येईल. 

२. भारताला संसदेत एक कायदा पारित करून जे राष्ट्र भारतासोबत व्यापार करतात त्याच्याकडून कश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे असे मान्य करण्यास भाग पाडावे. 

३.भारताला जम्मू आणि लद्दाख भागात विकास परियोजनांना गति देऊन विकास कामे करावी. 

४. इस्लामिक सहयोगी संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांशी राजनयाव्दारे कश्मीर मुद्दाबदल विश्वास संपादन करून आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्यास आळा घालणे. 

५. अमेरिकेशी आणि रशियाशी संबंधात समतोलपणा साधून कश्मीर पुनर्रचनेबद्दल सकारात्मक बदल दाखवावे. 

     अशाप्रकारे भारताला येणाऱ्या पुढील काळात राजनयाच्या माध्यमातून पाकिस्तानाला शह देण्यासाठी आस्ट्रेलिया, जापान आणि फ्रान्स सारख्या राष्ट्रांच्या माध्यमातून जागतिक पाठिंबा मिळण्याचे अधिकाधिक प्रयत्न करावे. 

   Author:- Temdeo Ramdas Bansod

         " If you have any doubt or complain about article you can mail me " 

             temdeobansod@gmail.com