संविधान आणि लोकशाही व्यवस्था

 लोकशाही ही संथ पध्दतीने विकसित होणारी व्यवस्था आहे. अमेरिका, ब्रिटेन पासून तर भारतापर्यंत लोकशाही स्वरूप तयार होण्यासाठी शतक लागले आहेत.त्यामुळे तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांमध्ये भारतात स्वातंत्र्यापासूनच लोकशाही मूल्यांची जपवणूक होऊन देश लोकशाही दिशेने वाटचाल करत आहे. 

  प्रथम महायुद्धानंतर वूड्रो विल्सन यांनी स्वंयनिर्णयनिर्धारण संकल्पनेतून प्रत्येक राज्यसंस्थेला राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. ही मागणी दुसऱ्या महायुद्धानंतर तिसऱ्या जगातील देशामध्ये जोर पकडून अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आणि आशिया देशांना वसाहतवादातून स्वातंत्र्य मिळाले. या राष्ट्रांमध्ये लोकशाही व्यवस्था तयार करून संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. 

  भारतात सुध्दा याच प्रकियेतून भारतीय संविधानाची पायाभरणी झाली, परंतु भारतीय समाजात मोठ्या प्रमाणात विविधता असल्याने प्रत्येक बाबींचा संविधानात पध्दशीर नमूद करण्यात आले. सरकारच्या कार्यकारिणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना सम्मानित पणे जीवन जगण्यासाठी मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आले. देशाची एकता आणि अखंडता टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रबळ बनविण्यात आले. राज्यसंस्थेस मार्गदर्शन करण्यासाठी "राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे" संविधानात उल्लेखित केले आहेत. त्याचप्रमाणे सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये यासाठी सत्तेचे विभाजन करण्यात आले. त्यामध्ये न्याय मंडळाला स्वायत्त स्वरूप देऊन कायद्याचे अन्वयार्थ लावण्याचे सर्वोच्च स्थान दिले.यामुळे कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळात नियंत्रण आणि संतुलन होण्यास मदत झाली. स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती निवडणूक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची तरतूद संविधानात घातली.राज्य सरकार आणि केन्द्र सरकारच्या कार्यात प्रत्यक्षरित्या तफावत करण्यात आली आहे. काही महत्वाच्या संस्थाना स्वायत्तता देऊन राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही यांची पूर्णपणे जबाबदारी घेतली आहे. उदाहरणार्थ यूपीएससी आयोग आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक. 

     भारतीय संविधानाचे पानेमुळे १७७३ मधील नियामक कायद्यापासून तर १९३५ च्या इंडियन अक्ट पर्यंत पसरलेले आहेत. त्यामुळे भारतात सुध्दा लोकशाही प्रकिया तयार होण्यास शतके लागली आहेत. तेच एकमेव कारण आहे की १९७० च्या दशकानंतर अनेक तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांमध्ये सैनिकी शासन आले. त्यामध्ये आपले शेजारील राष्ट्र पाकिस्तान, म्यानमार पासून तर अफ्रीका खंडातील जांबिया सारख्या देशात आले. परंतु भारतातील राजकीय सामाजिकीकरण आणि संविधानाच्या स्वरूपामुळे देशात लोकशाही मूल्ये रूजण्यास मदत झाली. भारतातील १९७५ ते १९७७ च्या कालखंड वगळता भारतात योग्य आणि स्वतंत्र निवडणूक पार पडून शांत पध्दतीने सत्ता हस्तांतरित झाली आहे. पण तिसऱ्या जगातील देशात लोकशाही व्यवस्थाची प्रकिया सद्यस्थितीत विकसित होत आहे, म्यानमार आणि बांगलादेश देशात मागील १० वर्षापासूनच लोकशाही व्यवस्था मजबूत होत आहे. 

  लोकशाही आणि संविधानात परस्परपूरक आणि परस्परसंबंध असतो. भारतात लोकशाही व्यवस्थेचा शतकाचा वारसा असला तरी संविधान देशात सर्व विविधतेचे समन्वय करणारे वाहक बनले आहे. भारतात अनेकदा राजकारणातून हितसंबंधांचे प्रश्न तयार झाले, त्यामध्ये ईशान्य भारतातील राज्य भारत देशातून फुटून स्वतंत्र राष्ट्रांची मागणी करत होते, परंतु संविधानातून त्या राज्यांना विशेषाधिकार देऊन लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी दिली आहे. भारतातील संवेदनशील मुद्दा म्हणजे आरक्षण त्यातून अनेक वंचित घटकांना आपले विकास करण्याची मुभा ती संविधानातून मिळाली. त्यामुळे ऐतिहासिकदृष्टय़ा मागासलेल्या घटकांना आपले स्थान बळकट करण्यासाठी संविधानातून साथ मिळून लोकशाही व्यवस्थेचा आनंद घेण्यात यश आले. भारतीय संविधानाची वेगळी छाप म्हणजे देश स्वतंत्र प्राप्त होतांच सकारात्मक कृतीतून आरक्षण ही बाब देण्यात आली. परंतु इतर देशांशी तुलनात्मक अभ्यास करताना अमेरिका आणि दक्षिण अफ्रीका देशात स्वतंत्र मिळून काही कालावधीच्या संर्घषांतून कृष्णवर्णीयांना अधिकार बहाल करण्यात आले. त्यानंतर त्या देशात शांतता आणि सुव्यवस्था टिकून आली. 

 "भारतीय राज्यसंस्थेचे मोठ्या प्रमाणात तुकडे होतील ह्या देशात लोकशाही तर दुरची गोष्ट तर हा देश एकत्रित सुध्दा राहणार नाही" असे अनेक पाश्चात्य शासकांनी भारतावर टीकास्त्र सोडले होते, परंतु भारतीय घटनातज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या देशाच्या संविधानाचा अभ्यास करून भारतीय समाजांशी कशाप्रकारे सुसंगत असेल अशाप्रकारे बदल करून लिखाण केले. त्याच कारणाने भारतीय लोकशाही व्यवस्था बळकटीस आली आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे की त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करून आत्मसमर्पित करण्याची गरज आहे.