भारत आणि अमेरिका पेचप्रसंग

   

    आतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेचे वर्चस्व मागील काही दशकापासून प्रखरपणे आहे. परंतु २०१६ मध्ये विचित्र, तर्कशील नसलेले आणि हास्यास्पद निर्णय घेणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा धुरा सांभाळला. तेव्हापासून आतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेचे महत्त्व घटत गेले. ट्रम्प काळातील पेरिस करारातून अमेरिकेची माघार, इराण अणू करारावर आगळेवेगळे निर्णयातून इराण वर आर्थिक निर्बंध आणि चीन सोबत व्यापार युद्ध अशा अनेक चूकीच्या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या एकध्रुवी जगाच्या प्रतिमेवर आघात झाले होते. त्याचबरोबर भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय संबंधात वाढ झालेली दिसून येते. 

     परंतु २०२० च्या अमेरिका सार्वत्रिक निवडणुकीत जो बायडन हे राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतील, तेव्हा अमेरिकेचा नवीन उदय होणार हे तितकेच खरं. अमेरिका हे शरणार्थी आणि स्थलांतरित झालेल्या लोकांचे देश आहे, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संकल्पनेचा विरोधाभास स्वरूप देऊन "अमेरिका प्रथम" ह्याचे बागुलबुवा केले. त्यामुळे स्थलांतरित लोकांच्या मनात असुरक्षतेचे परिणाम म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्ष पदावर उतरंड होय. परंतु माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जगाला परस्पर सहकार्य आणि समन्वय साधून जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. त्याच वेळी उपराष्ट्राध्यक्षपदावर जो बायडन हे असल्याने त्याच्या विचारप्रवाह आणि निर्णय क्षमतेवर बराक ओबामाची छाप असेल. 

    २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचं निवडून येणे भारतासाठी योग्य ठरले. त्याचे कारण म्हणजे मागील चार भारत आणि अमेरिका संबंधात अतुलनीय वाढ होऊन मोठ्या प्रमाणात चीनला शह देण्यात यश प्राप्त झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचा पूर्णपणे विरोध करून भारताला नेहमी पाठिंबा दिला. २०१६ पासून भारताला Australia Group, Missile Technology control Regime आणि Wassenaar Agreement सारख्या महत्त्वाच्या संघटनेत अमेरिकेच्या सहाय्याने सदस्यत्व मिळाले आहे. गांभीर्यपूर्ण बाब म्हणजे या संघटनेत चीन अजून सुध्दा सदस्य नाही. २०२० मध्ये लद्दाख चकमकीत अमेरिकेने भारताला पूर्ण सहयोग दर्शविले होते. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि कश्मीर पुनर्रचनेबद्दल आंतरराष्ट्रीयीकरण  होण्यासाठी नेहमी सुरक्षा परिषदेत भारताला पाठिंबा दिला. 

*भारताला सावधगिरी बाळगणे गरजेचे*

    मागील चार वर्षात भारतीय सरकारने अमेरिकेशी संबंध साधण्यात यश प्राप्त केले, परंतु "हाऊन दी मोदी" या कार्यक्रमातून अमेरिकेच्या निवडणूकीत अप्रत्यक्षरित्या डोनाल्ड ट्रम्पच्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा देऊन भारतीय परराष्ट्र धोरणात पुढील काळात पेचप्रसंग तयार झालेला आहे. कारण की ज्या बायडन ह्यांनी निवडणूकीच्या प्रचारात कश्मीर पुनर्रचनेबद्दल पूर्णपणे विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे पुढील काळात भारत आणि अमेरिका संबंधात नकारात्मक परिणाम होण्याची आकांक्षा आहे. त्याचप्रमाणे कश्मीर मुद्द्यांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे थोडक्यात पाकिस्तान अमेरिका आणि चीन समीकरण होऊन भारतीय परराष्ट्र धोरणाला आह्वान तयार होऊ शकते.  

  दुसऱ्या बाजूला काही दिवसांपूर्वी क्वाड मधून अमेरिका, जापान, भारत आणि आस्ट्रेलिया या राष्ट्रांनी बंगालच्या उपसागरात नौदलाच्या कवायतीतून शक्ती प्रदर्शन करून चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा विरोध केला. त्यामुळे चीनने आस्ट्रेलिया वरील व्यापारावर निर्बंध लावले, अशा कारणाने मालाबार नौदल व्यायाम भविष्यात कमजोर पडून त्याचे नकारात्मक परिणाम सुध्दा भारतावर पडण्याची साशंकता दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे लद्दाख स्टडऑफ पासून भारताने अमेरिकेशी जवळीलीकता साधली होती ती ज्या बायडन प्रशासनात कमजोर झाल्यास भारताला मोठे परिणाम भोगावे लागतील. कारण चीनला शह देण्यासाठी जगात फक्त अमेरिका आणि रशिया सक्षम आहेत, परंतु रशिया मागील काही वर्षांपासून भारत आणि चीन संबंधात तटस्थपणाची भूमिका पार पाडतो. त्यामुळे भारताच्या समोर एकमेव पर्याय अमेरिका आहे. परंतु ज्या बायडन प्रशासनाने भारताला मदत करेल, यावर समोर वाटचाल निश्चित होईल. 

  अमेरिकेन निवडणुकीतून भारताला एक मोठा धडा शिकणे गरजेचे आहे ते म्हणजे कोणत्याही राष्ट्रांशी जवळीकता साधताना त्या देशातील  सत्तारूढ पक्षातील निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होऊ नये. 

लेखक:- टेमदेव बन्सोड                                                                       temdeobansod@gmail.com