भारतीय गणराज्यासमोर आह्वाने

    आधुनिक राज्यसंस्थेमध्ये सार्वजनिक कल्याण शासनयंत्रणेचे केन्द्रबिंदू असते. भारतीय राज्यसंस्था सुध्दा याच मार्गाने अग्रेसर झाली आहे. परंतु कोविंद १९ च्या काळात भारतीय गणराज्यासमोर मोठ्या प्रमाणात आह्वानाचे ढग तयार झाले आहेत. आर्थिक क्षेत्र आणि आरोग्य व्यवस्थेतील आह्वानाचे पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. 

     २२ मार्च २०२० रोजीला मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देत संपूर्ण देशात टाळेबंदी( लॉकडाऊन) करण्यात आली, त्याप्रसंगी पंतप्रधानांनी "जान है तो जहान है"असे संबोधले होते. भारतीय नागरिकांनी जागतिक परिस्थितीचे आकलन करून टाळेबंदीला सहयोग दर्शविला होता. परंतु अनेक प्रसिद्ध लेखक आणि विरोधी पक्षांनी अनियोजितबध्द टाळेबंदी म्हणून टीका केली. त्या काळात जनतेने केन्द्रीय कोविंद संरक्षणात्मक नियमावलीचा योग्य पध्दतीने पालन केला. सरकारने मोठ्या प्रमाणात शासकीय पातळीवर कोविंद उपाययोजना केल्या, कोविंद विरूद्ध संरचना सुद्धा विकसित करण्यावर भर दिला. गरीब कल्याण योजनेतून ८० करोड लोकांना मुक्त तांदूळ, गेहूं आणि डाळ पोहचवण्यात आले. परंतु सरकार अनियोजित टाळेबंदी मुळे कोरोना आणि अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित करण्यात अयशस्वी झालेली आहे. 

     मार्च ते एप्रिल महिन्यात पाश्चात्य देशात इटली, ब्रिटेन आणि फ्रान्स मध्ये झपाट्याने कोरोनाचे रूग्ण दर वाढले होते. परंतु त्या देशात कोविंद वर काही प्रमाणात यश मिळाल्यानंतर नियोजनबद्ध टाळेबंदी हटविण्यात आली. या देशात मोठ्या प्रमाणात संसर्ग थांबलेला आहे. परंतु भारतात ही परिस्थिती उलट झालेली दिसून येत आहे. भारत हा सद्यस्थितीत कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनलेला आहे. त्याचप्रमाणे टाळेबंदी उचल्यानंतर भारतात रूग्ण संख्या वाढत चाललेली आहे. भारत सरकार आणि जनतेसमोर कोविंद सगळ्यात मोठे आव्हान तयार झाले आहे. सद्यस्थितीत " जहान है तो जान है" अशी व्यंगात्मक परिस्थिती बनलेली आहे. 

   भारतात नोटबंदी, चूकीच्या पध्दतीने राबविण्यात आलेली जीएसटी, आणि अनियोजित टाळेबंदी भारतीय अर्थव्यवस्थेला उतरती कळेचे कारण आहेत. भारतीय पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदींनी २२ मार्चला आरोग्य क्षेत्राला महत्त्व देत अर्थव्यवस्थेची चिंता केली नाही. काही प्रमाणात निर्णय बरोबर होता कारण की, आधुनिक राज्यसंस्थेचे वैशिष्ट्ये लोक कल्याण प्रथम असते. परंतु अनियोजित टाळेबंदी मुळे अनेक असंघटीत क्षेञातील स्थलांतरित झालेल्या कामगार वर्गाचे योग्य नियोजन न केल्याने अनेक कामगार वर्गाने हजार किलोमीटर पायाने प्रवास करून आपल्या मूळ ठिकाणी पोहचले. त्यामुळे भविष्यात भवन निर्माण असो की कंपनीत कामगार वर्गाचा वेगळा आह्वान भारतीय गणराज्यापुढे असेल. टाळेबंदी मुळे भारतीय सकल घरेलू उत्पाद सुध्दा २३.९० नकारात्मक गेलेला आहे. 

   भारतात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या खासगीकरणामुळे  रोजगारहीन संवृध्दी (Jobless Growth)होत आहे. २०१९ मध्ये कामगार मंत्रालयाद्वारे एक अहवालानुसार भारतात मागील ४५ वर्षामधील सर्वात मोठी बेरोजगारी दर वाढलेली आहे. चूकीच्या टाळेबंदी मुळे भारतात २ करोड च्या जवळपास लोकांनी नोक-या गमावले आहेत, त्यामुळे भारतीय गणराज्यापुढे युवा वर्गाना बेरोजगारीचा आह्वान आहे. सुशांत सिंग राजपूत च्या लेखात तुम्ही वाचले आहात जर देशात बेरोजगारी असल्यास आत्महत्येचे प्रमाण, राजकीय अस्थिरता आणि गुंडेशाहीला मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत विवेकवादापेक्षा धार्मिक बाबीना महत्त्व मिळते. देशात सैनिकीकरणाला वाव मिळून देश अधिकारवाद राज्यसंस्थेत  रूपांतरित(Authoritarian state) होतो. थोडक्यात उत्तर कोरिया सारखा पध्दतीचा देश होतो. 

   भारतात टाळेबंदीच्या काळात पर्यावरण मंत्रालय पुरजोराने कार्य करत होते. पर्यावरण मंत्रालयाने Environment Impact assessment या मुद्दाच्या आगळ्यावेगळ्या शर्ती लावून जन सहभागीची कालावधी कमी करून मोठे मोठे प्रकल्प लावण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे one health ( मानवी, पर्यावरण आणि पशु-पक्षी आरोग्याचे सुसूत्र) संकल्पनेला आघात बसेल. त्याचप्रमाणे शाश्वत विकास उद्दिष्ट्याचे स्वप्न अपरिपूर्ण होतील. त्यामुळे पर्यावरण सारखे संवेदनशील आह्वान भारतीय गणराज्यापुढे आहे. 

   प्रत्येक देशाची ताकद मानवी संसाधनात असते. त्यासाठी सरकारला आरोग्य, शिक्षण आणि उच्च राहणीमानाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. त्यासाठी सरकारला युवा वर्गाला रोजगार देणे अपरिहार्य असते. परंतु सोशल मीडियाद्वारे सरकार वर रेलवे आणि अनेक सरकारी परीक्षेचे योग्य नियोजन न केल्याने दबाव टाकण्यात येत आहे. थोडक्यात भारतात हा युवा देश असून मानवी संसाधनांची ही परिस्थिती गांभीर्यपूर्वक आहे. त्यामुळे भारतात मानवी संसाधनांची योग्य दिशा देण्याचे आह्वान आहे. 

   संसदेला लोकशाही देशात मोठे सम्मान दिले जाते. संसद मध्ये घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रत्येक नागरिक प्रभावित होतो, त्यामुळे त्याचे कार्य सुरळित आणि पारदर्शक होणे लोकशाहीचे प्रभावी स्वरूप असते. परंतु सरकारचे निर्णय योग्य आहेत की नाही ,यासाठी विरोधी पक्ष सत्तारूढ पक्षाला प्रश्नांतरोच्या तासात प्रश्न उपस्थित करून नियंत्रित करत असते. पण त्या तासाचे काळ निलंबित करणे लोकशाही व्यवस्थेचे अपमानास्पद आह्वान आहे. 

  असे आगळ्यावेगळ्या समस्या भारतीय गणराज्यापुढे आलेल्या आहेत. त्या समस्येवर सरकार कितपत यश मिळवते त्याचे मूल्यांकन २०२४ मध्ये ठरेल.