हुवाई आणि ZTE टेलिकॉम कंपनीचे राजकारण

    आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी मागील शतकात सैन्य ताकद महत्त्वाचे अंग होते. परंतु मागील ३० वर्षेापासून माहिती व तंत्रज्ञान आणि व्यापार शक्ती प्रदर्शनाचे नवीन रूप तयार केले आहेत. त्याच पाश्वभूमीवर चीनने मागील तीस वर्षांत या क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात विकास करून आतरराष्ट्रीय राजकारणात शस्त्र म्हणून वापरत आहे, परंतु कोरोनाच्या काळात हा डावपेच चीन विरोधी पडू लागताना दिसत आहे.                                                                      ५ जी तंत्रज्ञान जगात विकसित करण्यासाठी जगात प्रतिस्पर्धा चालू आहे, त्यामध्ये ब्रिटेनची नोकिया कंपनी, इरिकसन कंपनी आणि चीनची हुवाई कंपनी आहे. परंतु आतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका आणि चीनचे वाढते कमालीचे संघर्षामुळे अमेरिकेने हुवाई कंपनीला राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत २०२७ पर्यंत बंद केले आहेत. ब्रिटेनने सुध्दा हुवाई कंपनीला बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे टप्याटप्याने २०२७ पर्यंत सर्व हुवाई ५ जी कीट चा नेटवर्क काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून हे स्पष्ट झाले की अमेरिका आणि इंग्लंडचे जवळीचे संबंध आहे. अनेकदा अमेरिका आणि पाश्चात्य राष्ट्र समरूप निर्णय घेताना दिसतात. कारण इंग्लंड नंतर फ्रान्स आणि जर्मनी सुध्दा हुवाई कीट वर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हुवाई ही माजी चीनी सैनिक प्रमुखांची कंपनी आहे आणि चीन कम्युनिस्ट पक्षांसोबत या कंपनीनी बाह्य देशातील महत्त्वपूर्ण डाटा देण्यासाठी करार आहे आणि त्यातून प्रत्येक राष्ट्राला सुरक्षेची चिंता झाल्यामुळे अनेक देश बंदी करत आहेत.                                                      अनेक परराष्ट्र विश्लेषणानुसार हुवाई ही अमेरिकेचे निवडणूका असल्याने उचलबांगडीचे राजकारण आहे असे स्पष्टीकरण देत आहेत. शैलेन्द्र देवळाणकर नुसार हुवाई वरून जगाचे दोन गटात विभाजन होत आहे आणि भारताची बाजू कोणत्या गटात असेल असा त्यांनी प्रश्नचिन्ह तयार केला आहे. माझ्या व्यक्तीगत मतानुसार चीन हा तंत्रज्ञानातून मोठ्या प्रमाणात आक्रमकपणे जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे स्थान घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे जागतिक राजकारणात सत्ता संतुलन करण्यासाठी आणि चीनची आक्रमकतेला शह देण्यासाठी चीनची आर्थिक शक्ती कमजोर करणे जागतिक प्रयत्न असले पाहिजे. त्यातील एक मजबूत कळी म्हणजे हुवाई चा नाकार करणे गरजेचे आहे.

*भारताची भूमिका*

   भारतात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भावाने आर्थिक स्थिती कमजोर झालेली आहे, त्याचप्रमाणे आता सुध्दा भारतात अनेक वैद्यकीय वस्तूचा पुरवठा चीन कडून केला जातो. त्याप्रमाणे दुसऱ्या बाजूला सीमेवर दोन्ही देशावर तणावाचे वातावरण तयार झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेकडे पूर्णपणे झुकून हुवाई ला आधी जी मान्यता दिली आहे त्यावर प्रतिक्रिया देणे भारताला धोक्यांची घंटा आहे. अशा काळात कोणत्याही प्रतिक्रिया न देता अचूक वेळेची प्रतिक्षा करून हुवाई वर कारवाई करणे योग्य ठरेल. त्याच कारण म्हणजे मागील काळात अमेरिकेने इराण वर आर्थिक निर्बंध घातल्यानंतर भारताला अमेरिकेच्या दबावाखाली इराणकडून स्वस्त डॉलर मध्ये मिळत असलेल्या कच्चा तेलाच्या आयातीवर बंदी घालावी लागली होती. त्याचप्रमाणे चाबहार सारख्या प्रकल्प धोक्यात आलेले आहे. अशाकारणांने भारताने आर्थिक स्थिती आणि कूटनीती संबंध बघून हुवाई वर निर्णय घेणे मला योग्य वाटते.                                                                                पण भारताला हे सुद्धा विसरून चालणार नाही की अमेरिकेच्या निवडणुकीनंतर जागतिक राजकारणात बदल होईल. तोपर्यंत भारताने चीनला सीमेवर प्रत्युत्तर देण्यासाठी नेहमी सज्ज राहावे. मोठ्या प्रमाणात चीनचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे. देशाला "उत्पादित संकेद्रण " म्हणून विकसित होण्यासाठी संपूर्ण दशक लागेल. तोपर्यंत चीन व अमेरिकेतील संबंधात समतोल साधणे भारताला इष्टमय ठरेल.