स्त्रीयांच्या लग्न वयवाढीतून लैंगिक समानतेकडे भारताची वाटचाल

             १५ ऑगस्ट २०२० ला ७४ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारताचे प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदींनी महिलांच्या सशक्तीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. ६,००० जन औषधी केंद्र उभारून महिलांच्या आरोग्य स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून १ रूपयांत सॅनिटरी पँड वितरीत करण्यात आले आहेत असे त्यांनी भाषणातून व्यक्त केले. थोडक्यात त्यांनी महिलांच्या लग्न वयाबाबत समिती नेमण्यात आली आहे हे सुद्धा प्रतिपादित केले. त्यातील महत्त्वाचे उद्देश लैंगिक समानतेकडे वाटचाल होताना दिसत आहे. त्यापूर्वी भारतात स्त्री लग्न वय मर्यादाचा इतिहासाचा समजून घेऊया. 

*स्वातंत्र्यापूर्वीचा इतिहास*

            भारतीय इतिहासात तुम्ही वाचला असाल अनेक राजे शेजारील राज्यातील आक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी वैवाहिक संबंध तयार करून संरक्षण करत होते, त्या काळात आपल्याला बालविवाहाचे स्पष्ट असे लग्नवयमर्यादाचे आकलन होत नाही परंतु, भारतात इंग्रजानी आधुनिकतेतून भारतीय समाजाला विवेकवादाचे महत्त्व दिले, त्यातून त्यांनी सर्वप्रथम १८६० मध्ये भारतीय दंड संहितेनुसार त्यात असे स्पष्ट करतात आले की, जर कोणीही पुरूष १० वयाच्या खालील मुलीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार घोषित करण्यात आले. 

                  त्यानंतर १८९१ मध्ये " Age of consent Act" द्वारे शारीरिक संबंध करण्याचे वय १० वरून १२ करण्यात आले, तेव्हा भारतात त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली गेली. १९२७ मध्ये "Age of consent Age"  मध्ये संशोधन करून १२ वयाच्या आत स्त्री सोबत लग्न करण्यास प्रतिबंधित केले. त्या काळात हरबिलास सारदा हे आर्य समाजाचे सदस्य आणि पेशाने वकील होते, त्यांच्या शिफारसीनुसार Sarda Act, १९२९ अतंर्गत पुरुषाचे कमीत कमी वय १८ आणि स्त्रियाचे वय १४ करण्यात आले. 

* स्वातंत्र्यानंतर महिलांचे लग्न वयोमर्यादा*

              जगात भारत हा एकमेव असा राष्ट्र आहे, ज्याने १९५० च्या काळात सार्वत्रिक प्रोेेैढामताधिकार दिला होता. तेव्हापासूनच भारत  महिलांच्या सशक्तीकरणावर भर देत आला आहे. त्या काळातील पंतप्रधान मा. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी Special marriage Act, १९५४ आणि Hindu Marriage Act, १९५५ द्वारे काही मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुरूषाचे वय २१ आणि स्त्रीयांचे वय १८ केले. परंतु हे कायदे हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्मापुरते मर्यादित होते. इतर धर्म मुस्लिम यांना स्त्री आणि पुरूष वयात आल्यावर लग्न करण्याची मुभा होती. 

       १९२९ मधील sarda Act पुर्णपणे अयशस्वी झाल्या होता कारण की तो कायदा देशी राजेरजवाडे मध्ये वगळण्यात आला होता, त्याचप्रमाणे भारतातील हिंदू आणि मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शवला असल्याने तो पूर्णपणे लागू झाला नव्हता, म्हणून त्याला "Dead Letter" म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याच कारणाने सरकारने १९७६ मध्ये संशोधन करून कायदेशीर स्वरूप देऊन शिक्षा आणि दंड देण्याचे प्रावधान टाकले. तरीसुद्धा भारतात बालविवाह थांबवण्यात सरकारला यश आले नाही. त्यामागील कारण म्हणजे शिक्षा फक्त १५ दिवसांची आणि १००० रूपये जुर्माना होता. सारदा कायदा ,१९७६ द्वारे लग्नाची वय पुरूषांसाठी २१ आणि स्त्रिया साठी १८ करण्यात आली. 

       शिक्षात्मक प्रावधान कमजोर असल्यामुळे सरकार पुन्हा २००६ मध्ये सरकारने Prohibition of child marriage Act व्दारे   कडक शिक्षात्मक प्रावधान केले. परंतु भारतात सगळ्या धर्मासाठी वेगवेगळे Personal कायदे असल्याने हा कायदा पूर्णपणे अमंलबजावणी करताना खूप समस्याना तोंड द्यावे लागत आहे. हा कायद्यात पण लग्नाची वय तिच होती. 

                २०२०-२१ च्या बजट सत्रात वित्तमंत्री मा. निर्मला सीतारमण द्वारे स्त्रियांच्या लग्न वय १८ वरून २१ करण्यासाठी ६ महिन्याच्या आत समिती नेमण्याची माहिती दिली होती. सरकारने त्यांसाठी High level committee नेमणूक करून ३१ जुलै २०२० पर्यंत रिर्पाेट जमा करण्यास सांगितले.  ह्या समितीचे मुख्य कार्यकारी प्रमुख माजी समता पक्षाची अध्यक्ष जया जेटली आणि आरोग्य मंत्रालयाचे सदस्य वी. के. पाल त्याचबरोबर नीती आयोगाचे काही सदस्य आहेत. ही समिती फक्त स्त्रियांच्या लग्न वयाबद्दल नाही तर अनेक खूप सा-या मुद्दयांवर अभ्यास करणार आहे.                                १. मातृत्व अवस्थेसाठी निश्चित वय कालावधी                                  २. मातृत्व मृत्यू दर कमी होण्यासाठी प्रयत्नासाठी उपाययोजना          ३. स्त्रियांच्या पोषकतेमध्ये वाढ करण्यावर भर                                       अशा प्रकारे देशात लग्न वय वाढीवर चर्चा खूप जुना मुद्दा आहे. 

* मोदी सरकारच्या पुढील कायद्याचे मूल्यमापन*

   मोदी सरकारने आल्यापासून मोठ्या प्रमाणात स्त्री सबलीकरणावर भर देण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षांची विचारधारा हिंदुत्व असुन सुद्धा त्यांनी तिहेरी तलाक रद्द करून कायदा करून मुस्लिम स्त्रियांना सुरक्षात्मक शस्त्र प्रदान केले आहेत. २०१४ मध्ये संसद फक्त ६१ महिला खासदार म्हणून निवडून आल्या, इतर देशांच्या तुलनेत हे आकडे खूप कमी आहेत परंतु २०१९ मध्ये ही संख्या वाढून ७८ झाली आहे. सरकारने जन धन योजना मधून ४० करोड बँक खाते उघडले, त्यात २२ करोड खाते स्त्रियांचे आहेत, त्याचप्रमाणे मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्वला योजना, महिला ई-हात, बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम, नारी शक्ती पुरस्कार अशा अनेक योजनेतून सरकारने महिला विकासासाठी मंच तयार केले आहेत. त्याच पाश्वभूमीवर आता सरकार लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने लग्न वय वाढ करत आहेत, ही कायद्याची सकारात्मक बाजू असली तर आपल्याला त्याची नकारात्मक बाजू बघणे गरजेचे आहे. 

      १९९८ मध्ये मा. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी  विविध डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांसोबत एकत्र येऊन आघाडी सरकार स्थापन केली होती, त्या काळात सरकारने डाव्या पक्षांना खात्री करून जम्मू व कश्मीर, राम मंदिर मुद्दा आणि नागरी समान कायदा वर कोणत्याही प्रकिया न करण्याची ग्वाही देऊन सरकार स्थापन केली होती, परंतु सद्यस्थितीत आपण सर्वांना माहीत आहे की २०१९ मध्ये मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पुन्हा बहुमताने निवडून आले, तेव्हा ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीला जम्मू व कश्मीर चा विशेष अधिकार रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ५ ऑगस्ट २०२० ला राम मंदिर बनवण्यासाठी पंतप्रधान मोदीनी पूजा केली. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूका उद्देश नागरी समान कायदा अजून अंमलात आला नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक आणि पुढील काळात येणारा लग्न वय वाढीचा कायदा ५ ऑगस्ट २०२१ किंवा २०२२ मध्ये नागरी समान कायदा लागू करण्याची सांशकता सांगत आहे. 

  लेखक:- टेमदेव बन्सोड