भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह

  आधुनिक काळात राज्य संकल्पना चार घटकावर आधारली आहे. ते म्हणजे निश्चित भूप्रदेश, लोकसंख्या, सार्वभौमत्व आणि शासनयंत्रणा होय. आधुनिक काळात प्रत्येक राज्य ( सामान्य भाषेत कोणत्याही देश) आपले परकीय राज्यासोबत संबंध प्रस्थापित करताना सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देतो. सर्वसाधारणपणे त्याला परराष्ट्र धोरण संबोधले जाते.                                                                                                  दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेने इंग्लंडवर दबाव टाकून भारताला स्वातंत्र्य करण्याचा प्रयत्न केला. १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारताचे परराष्ट्र धोरण जागतिक शांतता,सुरक्षा आणि जागतिक समन्वयातून आखले. त्याच काळात जगात शीतयुद्धाला आरंभ झाले, तेव्हापासूनच भारताने आपले स्वायत परराष्ट्र धोरणाला महत्त्व दिले, ते म्हणजे भारताने शीतयुद्धाच्या कोणत्याही गटांत सामील न होता आपले वेगळे धोरण अवलंबिले. भारताने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, आणि आशिया खंडातील नवो स्वातंत्र्य देशाना एकत्रित करून अलिप्ततावादी धोरणाचा पाया रचला. याचे प्रमुख उद्देश मजबूत राष्टापासून या विकसनशील आणि अविकसित राष्टाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखणे होते. भारताने १९६२ मध्ये चीन व भारताच्या युध्दाच्या काळात सोवियेत रशियाची मदत मागली होती, तेव्हा सोव्हियेत रशियाने " एक माझा भाऊ आहे, तर दुसरा माझा मित्र आहे" म्हणून मध्यस्थी करण्यास नकार दिले. तेव्हा भारताने अमेरिकेची मदत मागून युध्दाला संपुष्टात आणले होते. यातून हे स्पष्ट होते की भारताचे धोरण कोणत्याही एका राष्टाकडे झुकले नव्हते उलट त्यात विविधता असून ते स्वायत्त स्वरूपाचे होते.                                                                                                                   दुसऱे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे १९७१ च्या बांगलादेश तयार करणारा भारत व पाकिस्तान युध्द होय. १९६२ मध्ये अमेरिकेने चीन विरोधी युध्दाला आळा घालण्यासाठी भारताला तत्कालीन सैन्य आर्थिक सहायता दिली होती, परंतु १९७१ च्या युध्दात भारताविरुद्ध होऊन पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी  अमेरिकेने मजबूत नौदल सेनातील सात जंगी बेडे घेऊन हिंद महासागरात वेळा घालणार होता. पण भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वायत्त असल्याने भारताचे सोव्हियेत रशिया सोबत मैत्री, शांतता आणि सहयोग करार केल्यामुळे भारतावर आक्रमण म्हणजे सोव्हियेत रशियावर आक्रमण म्हणून सोव्हियेत रशियाने भारताची मदत केली होती तिथूनच भारताने पाकिस्तानला बांगलादेश मध्ये तिब्बदील केले.                                                                                      तिसरे उदाहरणार्थ आपण कारगिल युद्ध बघू शकतो, पाकिस्तान सैनिकांने १९९९ मध्ये कारगिल वर अवैध कब्जा केला होता, त्या काळात अमेरिका आणि पाकिस्तान व्दीपक्षीय संबंध सलोख्याचे असून सुध्दा भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानावर कब्जा अवैध घोषित केला होता. परंतु सद्यस्थितीत भारतीय स्वायत्त परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह तयार होत आहेत. 

*स्वायत्त परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह*

      भारत हा  बहुध्रुवीय जगातील एक महासत्ता आहे, परंतु पहिल्यांदा भारताचे स्वायत्त परराष्ट्र धोरण धोक्यात येताना दिसत आहेत. " अमेरिकेचे आतरराष्ट्रीय राजकारणात घटते महत्त्व" या लेखात इराण अणू कराराच्या संदर्भात वाचले होते. आज त्याचेच उदाहरण घेऊन भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे आकलन करूया. जागतिक राजकारणात अमेरिका, सोव्हियेत रशिया आणि चीन सारख्या महासत्तेसमोर भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन आपले स्वायत्त   परराष्ट्र धोरण कायम ठेवले होते. परंतु २०१० पासून भारत आणि अमेरिका संबंधात मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहेत, तेव्हा पासून भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व आणि स्वायत्त स्वरूप नष्ट होताना दिसत आहेत. मोठ्या कालावधीपासून भारत आणि इराण चे संबंध खूप चांगले होते. इराण भारताला कमी किंमतीत कच्चा तेलाचा पुरवठा करायचा परंतु इराण अणू कराराला अमेरिकेने अवैध ठरवले आणि आर्थिक निर्बंध लादले, तेव्हापासून भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन कच्चा तेलाची आयात पूर्ण पणे कमी केले. दुसऱ्या बाजूला चहाबार बंदरगाहातून अफगाणिस्तान आणि मध्य एशियाला जोडणा-या अब्जावधी प्रकल्पाला धक्का लागला. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात चीन घेत आहे.                                                                  

   रशियाला २०१४ ला जी-८ गटातून बाहेर काढले आहेत, त्यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहेत. त्याची भरपाई चीन रशिया सोबत व्यापार करून करत आहे. परंतु भारत हा अमेरिका कडे झुकल्यामुळे रशिया सुध्दा पाकिस्तान सोबत सैन्य सराव करताना दिसतो. भारताकडे ६० टक्के सैन्य संसाधने रशियाचे आहेत, त्यामुळे भारताने स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व कमी होताना दिसत आहेत.                                                                  १५ जून २०२० च्या भारत आणि चीन सैन्य चकमकीपासून भारत हा चीन आणि अमेरिका सोबत समतोलपणा साधताना अयशस्वी होताना दिसतो, यापूर्वी भारत चीन आणि अमेरिका यात समतोल साधून स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व कायम ठेवत होता, परंतु चीन, रशिया, पाकिस्तान आणि इराण एक समीकरण होताना दिसत आहे, तर एका बाजूला भारत, जापान, आस्ट्रेलिया आणि अमेरिका असा राजकारण आशिया खंडातील होताना दिसतोय.                                                                                                  भारताने परराष्ट्र धोरणाचे मुल्यांकन करणे खूप गरजेचे वाटत आहे, कारण शेजारील राष्ट्रांसोबत संबंध चांगले असल्याशिवाय देशात शांतता असू शकत नाही. 

लेखक:- टेमदेव रामदास बनसोड